Trump Tariff: भारत पर अमेरिकी टैरिफ की तलवार, लेकिन कंट्रोल रूम में उम्मीद की खिड़की खुली है!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत समेत कई देशों के आयात पर टैरिफ लगाने का ऐलान पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस फैसले से जहां वैश्विक व्यापार में हलचल है, वहीं भारत ने इसे लेकर संयम और समझदारी दिखाई है। वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार को भरोसा है कि उसे इस टैरिफ झटके से राहत मिल सकती है — और वह भी खुद ट्रंप के आदेश की धारा 4C के तहत।

बताया जा रहा है कि अमेरिका 5 अप्रैल से भारतीय आयात पर 10% और 10 अप्रैल से 16% अतिरिक्त शुल्क लगा सकता है। हालांकि, भारत इस चुनौती से घबराया नहीं है। इसके बजाए, सरकार ने एक कंट्रोल रूम तैयार किया है जहां लगातार बैठकों का दौर जारी है। मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की टीम यह विश्लेषण कर रही है कि किन सेक्टर्स को नुकसान होगा और किन्हें शायद इस स्थिति से फायदा भी मिल जाए।

धारा 4C में साफ उल्लेख है कि अगर कोई देश अमेरिका की सुरक्षा और आर्थिक चिंताओं को समझते हुए पारस्परिक सहमति की ओर कदम बढ़ाता है, तो उस पर लगने वाला शुल्क घटाया जा सकता है। भारत इसी लाइन पर अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। सूत्र बताते हैं कि नई दिल्ली की कोशिश होगी कि वह अमेरिका के साथ बातचीत की मेज़ पर बैठे और यह साबित करे कि भारत उसका विश्वसनीय साझेदार है।

भारत के इस संयमित रुख के पीछे उसकी कूटनीतिक परिपक्वता है। सरकार जानती है कि दबाव में आकर प्रतिक्रिया देने से कहीं बेहतर है संवाद और समर्पण के रास्ते समाधान निकालना। यही कारण है कि कंट्रोल रूम में चर्चा सिर्फ नुकसान की नहीं, बल्कि समाधान की भी हो रही है।