राजस्थान बजट 2025: 1 लाख में लगाइए सोलर प्लांट, पाएं ज्यादा सब्सिडी और बचाएं हजारों रुपये!
Rooftop Solar Panel Scheme Rajasthan: राजस्थान सरकार ने अपने नवीनतम बजट 2025-26 में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे राज्य के निवासियों को न केवल ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी, बल्कि आर्थिक लाभ भी होगा.
Rajasthan Budget 2025 Solar Subsidy: राजस्थान सरकार ने अपने नवीनतम बजट 2025-26 में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे राज्य के निवासियों को न केवल ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी, बल्कि आर्थिक लाभ भी होगा. इस पहल के तहत, राज्य सरकार ने रूफटॉप सोलर पैनल स्थापना पर अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है, जो केंद्रीय वित्तीय सहायता के अलावा होगी.
रूफटॉप सोलर पैनल स्थापना पर सब्सिडी विवरण:
2 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल: लगभग ₹1 लाख की लागत वाले इस पैनल पर केंद्र सरकार पहले से ही ₹60,000 की सब्सिडी प्रदान कर रही है. राज्य सरकार ने अतिरिक्त ₹20,000 की सब्सिडी की घोषणा की है, जिससे कुल सब्सिडी ₹80,000 हो जाएगी. इस प्रकार, उपभोक्ता को केवल ₹20,000 का निवेश करना होगा, जो कुल लागत का मात्र 20% है.
1 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल: इसकी अनुमानित लागत ₹75,000 से ₹85,000 के बीच है. केंद्र सरकार की ₹30,000 की सब्सिडी के साथ, राज्य सरकार की अतिरिक्त सब्सिडी से कुल लागत में और कमी आएगी, जिससे उपभोक्ता को कम खर्च में सोलर पैनल स्थापित करने का अवसर मिलेगा.
सोलर पैनल स्थापना के फायदे:
बिजली बिल में कमी: सोलर पैनल से उत्पन्न बिजली से मासिक बिजली खर्च में उल्लेखनीय कमी आएगी.
अतिरिक्त आय का स्रोत: अधिशेष बिजली को ग्रिड में बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है.
पर्यावरण संरक्षण: सौर ऊर्जा के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा होती है.
आवेदन प्रक्रिया:
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, इच्छुक नागरिकों को राष्ट्रीय रूफटॉप सोलर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन प्रक्रिया में पंजीकरण, आवश्यक दस्तावेजों की जमा, और स्थानीय डिस्कॉम द्वारा तकनीकी मूल्यांकन शामिल है. सफल स्थापना और निरीक्षण के बाद, सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी.
राजस्थान सरकार की यह पहल न केवल राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाएगी. इससे राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा.