Rajasthan में 'जीरो टॉलरेंस' की नीति सिर्फ दिखावा? इन मुद्दों पर सरकार से पूछ जा रहे सवाल !

राजस्थान में इन दिनों एसआई भर्ती पेपर लीक (SI Paper Leak) मामले में खूब हो-हल्ला मचा हुआ है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए सरकार ने साफ कर दिया था, परीक्षा रद्द नहीं होगी। सरकार के इस रूख से छात्रों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। कुल मिलाकर भर्ती परीक्षा राजनीतिक मुद्दा बन गया। कांग्रेस-बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। अतीत के कुछ पन्ने पलट कर देखें तो जाएं तो शायद जो बीजेपी सरकार आज भर्ती रद्द न करने की बात कह रही है उसी ने संकल्प पत्र में युवाओं से सरकार आने पर पेपर लीक पर त्वरित कार्रवाई करने की बात कही गई थी। यहां तक कांग्रेस राज में हुए सभी भ्रष्टाचारों के खुलासे और दोषियों पर भी एक्शन की बात हुई थी लेकिन  भजनलाल सरकार को एक साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी तक कितनी कार्रवाई की गईं? 

युवा पूछ रहे सरकार से सवाल 

राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने संकल्प पंत्र में कई वादे किये थे लेकिन अभी तक कितनों पर खरी उतरी है। जिसका जवाब अब जनता मांग रही है। एसआई भर्ती परीक्षा पर सरकार से किस तरह युवा नाराज है। वो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। एसआई भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ ये बात सामने भी आ चुकी है। इसके अलावा अब तो बिजली विभाग भ्रष्टाचार, पुलिस विभाग भ्रष्टाचार, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार,पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार,मिड-डे मील में हुए भ्रष्टाचारों पर भी सरकार ने चुप्पी साध रखी है। 

बैकफुट पर भजनलाल सरकार !

गौरतलब है, बीजेपी ने जब से देश में सत्ता संभाली है जीरो टॉलरेंस की नीती पर पीएम मोदी हमेशाा अमल रहे हैं। तीन कार्यकालों में उन्होंने जीरो टॉलरेंस नीति पर ही काम किया है। केंद्र में भ्रष्टाचार करने वालों पर गाज गिरी है। राम मंदिर यो फिर धारा 370। जनता से किये गए सभी वादें पीएम मोदी ने पूरे किये। ऐसे में राजस्थान की जनता भी भजनलाल सरकार यही नीति चाहती है। खैर देखना होगा, पेपर लीक के लिए अलावा अन्य मुद्दों पर सरकार क्या कार्रवाई करती है।