राजस्थान बजट सत्र 2025: स्पीकर की सर्वदलीय बैठक, फोन टैपिंग विवाद सुलझाने की बड़ी पहल!

राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र 2025 में हालिया घटनाक्रमों ने सदन की कार्यवाही में गतिरोध उत्पन्न कर दिया है. विशेष रूप से, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीना के फोन टैपिंग संबंधी बयान ने विपक्ष को आक्रोशित कर दिया, जिससे सदन में हंगामा हुआ और कार्यवाही बाधित हुई. इस पृष्ठभूमि में, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई है, जिसका उद्देश्य सदन में सुचारू और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना है.

भजनलाल शर्मा का भाषण
7 फरवरी को, विधानसभा सत्र के पहले चरण के अंतिम दिन, विपक्ष ने कृषि मंत्री के बयान पर मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण की मांग की. जब यह मांग पूरी नहीं हुई, तो विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिससे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का भाषण भी नहीं हो सका. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भाषण के दौरान भी विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी की, जिसके परिणामस्वरूप सदन की कार्यवाही 19 फरवरी तक स्थगित करनी पड़ी.

इस स्थिति को सुधारने और आगामी बजट प्रस्तुति के दिन सदन की कार्यवाही को बिना किसी बाधा के संचालित करने के लिए, स्पीकर देवनानी ने सर्वदलीय बैठक का आह्वान किया है. इस बैठक में सत्ता पक्ष से संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा शामिल होंगे. विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा, आरएलडी के सुभाष गर्ग, बसपा के मनोज न्यांगली, और बीएपी के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे.

कांग्रेस विधायक दल का भावना
खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा की उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि उनकी मृदुभाषी छवि और संवाद कौशल से उम्मीद है कि वे विपक्ष को शांत करने में सहायक होंगे. कांग्रेस विधायक दल में यह भावना है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष का भाषण न हो पाना एक महत्वपूर्ण अवसर की चूक थी, जिसे सत्ता पक्ष समझता है और इस बार विपक्ष को पूरा अवसर देने का प्रयास करेगा.

स्पीकर देवनानी की इस पहल का मुख्य उद्देश्य सदन में सभी दलों के बीच संवाद स्थापित करना और बजट सत्र के दौरान किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचना है. यह सर्वदलीय बैठक एक सकारात्मक कदम है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने और राज्य के विकास के लिए आवश्यक नीतियों पर सार्थक चर्चा सुनिश्चित करने में मदद करेगी.

आगामी बजट सत्र राज्य की वित्तीय दिशा निर्धारित करने वाला है, और ऐसे में सभी दलों का सहयोग और समन्वय अत्यंत आवश्यक है. उम्मीद है कि इस बैठक के माध्यम से सदन में सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित होगा, जिससे राजस्थान के नागरिकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकें