राजस्थान बजट 2025: युवाओं को नौकरियां, किसानों को राहत, महिलाओं को सशक्तिकरण और नए जिलों के लिए खास फंड!

राजस्थान सरकार आज, 19 फरवरी 2025 को, अपना वार्षिक बजट पेश करने जा रही है. इस बजट में नए जिलों के लिए विशेष फंड आवंटित करने के साथ-साथ युवाओं, महिलाओं और किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

नए जिलों के लिए विशेष फंड: हाल ही में राज्य में आठ नए जिलों का गठन किया गया है. इन जिलों में प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार विशेष फंड आवंटित करेगी, ताकि स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें. 

युवाओं के लिए रोजगार के अवसर: बढ़ती बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने एक लाख नई सरकारी नौकरियों की घोषणा की है. इसके अलावा, निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं लाई जाएंगी. शिक्षा क्षेत्र में, स्कूलों और कॉलेजों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज की जाएगी, जिससे युवाओं को रोजगार के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार हो सके. 

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पहल: महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है. सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का विस्तार किया जाएगा, विशेषकर शिक्षक भर्ती और अन्य चुनिंदा सेवाओं में. इसके अलावा, नए महिला थानों की स्थापना और सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी. 

किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं: कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार कई नई योजनाओं की घोषणा करेगी. किसानों को बिना ब्याज के फसली ऋण प्रदान करने की योजना का विस्तार किया जाएगा. साथ ही, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे. फसलों के उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बोनस बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है. 

शहरी और ग्रामीण विकास: जयपुर मेट्रो के विस्तार के साथ-साथ अन्य शहरों में भी मेट्रो परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए विशेष फंड आवंटित किया जाएगा, जिससे गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार हो सके. इसके अलावा, हर जिले में खेल परिसर और ओपन जिम की स्थापना की जाएगी, ताकि युवाओं को खेलकूद के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. 

इस बजट के माध्यम से, राजस्थान सरकार का उद्देश्य राज्य के समग्र विकास को गति देना है, जिससे सभी वर्गों को लाभ पहुंचे और राज्य की प्रगति में योगदान हो सके