राजस्थान विधानसभा बजट सत्र 2025: भजनलाल सरकार के सामने बढ़ती चुनौतियां, लगातार गतिरोध जारी
Rajasthan Assembly Budget Session: सत्र की शुरुआत 31 जनवरी 2025 को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण से हुई, जो उनके कार्यकाल का पहला अभिभाषण था. इस सत्र की अवधि लगभग 40 दिनों की निर्धारित की गई है, जिसमें राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जानी है. हालांकि, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच लगातार टकराव के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है.
राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र एक बार फिर से आरंभ हो चुका है, लेकिन सदन में लगातार गतिरोध की स्थिति बनी हुई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के सामने यह एक बड़ी चुनौती है, विशेषकर तब जब बजट पेश करना आवश्यक हो गया है.
कब हुई थी सत्र की शुरूआत?
सत्र की शुरुआत 31 जनवरी 2025 को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण से हुई, जो उनके कार्यकाल का पहला अभिभाषण था. इस सत्र की अवधि लगभग 40 दिनों की निर्धारित की गई है, जिसमें राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जानी है. हालांकि, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच लगातार टकराव के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है.
गतिरोध का एक प्रमुख कारण हाल ही में भजनलाल सरकार द्वारा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित 19 नए जिलों में से 9 को समाप्त करना है. इसके अलावा, तीन नए संभाग—पाली, सीकर, और बांसवाड़ा—का दर्जा भी खत्म कर दिया गया है. इस निर्णय ने विपक्ष को आक्रोशित कर दिया है, और वे सदन में जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए सभी प्रमुख दलों के आठ नेताओं को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है. यह बैठक सोमवार, 16 फरवरी 2025 को आयोजित की जाएगी, जिसमें सत्र की सुचारू संचालन पर चर्चा की जाएगी. देवनानी ने सभी दलों से अपील की है कि वे राज्य के विकास और जनता के हित में सहयोग करें.
बजट पेश करना सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री भजनलल शर्मा के लिए यह स्थिति अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि बजट पेश करना सरकार की प्राथमिकता है. बजट के माध्यम से राज्य की वित्तीय योजनाओं और विकास कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है. लगातार गतिरोध के चलते बजट पेश करने में देरी हो रही है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ रहा है.
विपक्ष के नेता सचिन पायलट ने सरकार पर आंतरिक गतिरोध का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वह अपने आंतरिक मतभेदों को सुलझाकर राज्य के विकास पर ध्यान केंद्रित करे.
इस बीच, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने घोषणा की है कि बजट 19 फरवरी 2025 को विधानसभा में पेश किया जाएगा. उन्होंने उम्मीद जताई है कि सभी दल सहयोग करेंगे ताकि बजट सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हो सके और राज्य के विकास कार्यों को गति मिल सके.