मुश्किल में नरेश मीणा का सियासी भविष्य ! अदालत से झटका, समर्थकों का सरकार को अल्टीमेटम

राजस्थान की सात सीटों पर हुए उपचुनाव की गूंज देशभर में सुनाई थी। देवली उनियारा सीट पर हुए बवाल की यादें आज भी हर किसी के दिल में ताजा है। घटना के मु्ख्यारोपी नरेश मीणा जेल में बंद हैं। घटना को दो महीने से ज्यादा का समय गुजर चुका है लेकिन अभी भी नरेश की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही है। पहले निचली अदालत फिर हाईकोर्ट अब एक बार फिर कोर्ट ने नरेश मीणा को झटका दिया है। अदालत ने नरेश की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जबकि सुनवाई की तारीख 29 जनवरी दी गई है। बता दें, इस मामले में अभी तक 61 लोगों को जमानत मिल चुकी है। 

नरेश मीणा ने लगाई हाईकोर्ट ने फटकार 

गौरतलब है, समरावता हिंसा कांड पर राजस्थान हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी सामने आई थी। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था, याचिकाकर्ता घटना का मुख्यारोपी है। जिस पर हिसां फैलाने, भीड़ भड़काने जैसे गंभीर आरोप है। इतना ही नहीं घटना का वीडियो भी नरेश मीणा द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किया था। ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

आखिर क्या है पूरा मामला ? 

राजस्थान की सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में देवली उनियारा सीट पर नरेश मीणा ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी बनकर चुनाव दिलचस्प बना दिया था। मतदान वाले दिन समरावता गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया था। उसी दौरान एसडीएम अमित चौधरी द्वारा तीन लोगों को वोट डलवाने से मामला बिगड़ गया और नरेश मीणा ने आवेश में आकर ऑन ड्यूटी अधिकारी को थप्पड़ मार दिया। बावजूद इसके मीणा को गिरफ्तार नहीं किया गया। शाम तक हालात  बिगड़ गए और गांव में आगजनी के साथ हिंसा हुई। मामला बढ़ने पर अगले पुलिस ने नरेश को अरेस्ट किया। तबसे वह जेल में बंद हैं।

नरेश मीणा की रिहाई की मांग तेज 

अदालत द्वारा खारिज की जा रही नरेश मीणा की याचिका के बाद उनके समर्थकों में आक्रोश है। बीते दिनों राजधानी जयपुर में बैठक का आयोजन किया गया था। जिसमें कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल भी शामिल हुए थे। उन्होंने सरकार को सात दिनों का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही कहा है, अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।