Bhajanlal Governement: कोचिंग सेंटर होंगे रेगुलेट, सरकार ने आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर कसी लगाम
Coaching Regulation Bill: राजस्थान कैबिनेट ने महिला दिवस पर कर्मचारियों और छात्रों के लिए कई बड़े फैसले लिए. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोचिंग सेंटर रेगुलेट बिल 2025 को मंजूरी दी गई, जिससे छात्रों पर दबाव कम होगा. सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा. सरकार ने कौशल नीति 2025 को भी मंजूरी दी, जिससे युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर मिलेंगे. इसके अलावा, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए कंपनियों को भूमि आवंटन की स्वीकृति दी गई.
राजस्थान सरकार ने महिला दिवस पर छात्रों और कर्मचारियों के लिए खास सौगात दी है. शनिवार शाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जो प्रदेश के युवाओं, सरकारी कर्मचारियों और ऊर्जा क्षेत्र के विकास से जुड़े हैं. इन फैसलों ने कई लोगों के जीवन में उम्मीद की नई किरण जगा दी है.
कोचिंग सेंटर रेगुलेट बिल 2025
सरकार ने कोचिंग सेंटर रेगुलेट बिल 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे कोचिंग उद्योग को अनुशासित किया जाएगा. डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि छात्रों पर बढ़ते दबाव और आत्महत्या के मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. अब 50 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग सेंटरों को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी.
सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए भी राहत भरी घोषणा की. अब 1 जनवरी 2025 से कर्मचारियों को बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा. यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है, जो लंबे समय से अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे. इसके अलावा, राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियमों में भी बदलाव किया गया है, जिससे कर्मचारियों की पदोन्नति और सुविधाओं में सुधार होगा.
राजस्थान कौशल नीति 2025
राजस्थान कौशल नीति 2025 को मंजूरी देकर सरकार ने प्रदेश के युवाओं को बेहतर भविष्य देने का संकल्प लिया है. इस नीति के तहत आईआईटी और इंजीनियरिंग के छात्रों को अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे तकनीकी शिक्षा को नई दिशा मिलेगी.
राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कंपनियों को भूमि आवंटन की स्वीकृति भी दी गई है. यह फैसला प्रदेश में सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देगा और रोजगार के नए अवसर खोलेगा.
सरकार ने इलेक्ट्रिशियन पदनाम में भी बदलाव किया है. अब इलेक्ट्रिशन को ग्रेड 1 और असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन को ग्रेड 2 कहा जाएगा, जिससे इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को ज्यादा सम्मान और सुविधाएं मिलेंगी.
कैबिनेट बैठक के फैसले राजस्थान में शिक्षा, रोजगार, और प्रशासनिक सुधारों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे. सरकार के इन फैसलों से कर्मचारियों और छात्रों की जिंदगी में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास आएगा.