Rajasthan के विकास को नई रफ्तार देगा केंद्रीय बजट 2025-26, बजट में 10,000 करोड़ रुपये का इजाफा
Union Budget 2025: राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए सबसे अहम घोषणा किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की कर्ज सीमा बढ़ाने की रही।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए 50.65 लाख करोड़ रुपये के बजट में राजस्थान को कई अहम सौगातें मिली हैं। यह बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि राज्य के विकास को गति देने वाला दस्तावेज़ साबित हो सकता है। राजस्थान के किसानों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और जल आपूर्ति तक कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस बजट से सुधार आने की उम्मीद है।
कृषि क्षेत्र को संजीवनी
राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए सबसे अहम घोषणा किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की कर्ज सीमा बढ़ाने की रही। इससे लाखों किसानों को वित्तीय मदद मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वहीं, पीएम धन-धान्य कृषि योजना के तहत मिलने वाले लाभ से कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों की आय में भी इजाफा होगा।
जल जीवन मिशन से हर घर तक पानी
राजस्थान के लिए बजट में जल जीवन मिशन की अवधि को बढ़ाने की घोषणा की गई है, जिससे प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति का लक्ष्य पूरा करने में मदद मिलेगी। इस मिशन के तहत राज्य में कई नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जिससे जल संकट झेल रहे क्षेत्रों को राहत मिलेगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा
बजट में राजस्थान को राज्य के हाईवे और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए विशेष राशि आवंटित की गई है। राजस्थान स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 321.21 करोड़ रुपये और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए 255 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, केंद्र सरकार ने राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लोन गारंटी भी दी है, जिससे राज्य में सड़क नेटवर्क को और मजबूत किया जा सकेगा।
आर्थिक मजबूती के लिए बड़े कदम
राजस्थान को केंद्रीय करों में मिलने वाली राशि 10,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर 85,716 करोड़ रुपये कर दी गई है। इससे राज्य सरकार के पास विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे। साथ ही, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए विशेष सहायता और राज्य को पूंजीगत निवेश के लिए ब्याज मुक्त ऋण जैसी घोषणाएं राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम साबित होंगी।
राजनीतिक समीकरण और बजट का प्रभाव
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट को ‘विकसित राजस्थान’ की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण का आभार जताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लिए राज्य सरकार की प्रमुख मांगों को बजट में शामिल किया गया है, जिससे प्रदेश को आर्थिक मजबूती मिलेगी और बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा।
क्या यह बजट राजस्थान की चुनौतियों को हल कर पाएगा?
हालांकि, राजस्थान में पानी की कमी, कृषि संकट और औद्योगिक विकास की धीमी गति जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। इस बजट से इन समस्याओं का समाधान कितना होगा, यह देखना बाकी है। लेकिन निश्चित रूप से यह बजट राज्य के बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास को एक नई दिशा देने में मदद कर सकता है।