पिछले बजट में किए अपने वादों पर कितना खरा उतरी भजनलाल सरकार, किन योजनाओं पर खर्च किया पैसा

राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी 19 फरवरी को भजनलाल सरकार का दूसरा बजट पेश करेंगी। इससे पहले 10 जुलाई को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया गया था, जिसमें बिजली, सड़क, पानी जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी गई थी। सरकार ने वर्ष 2047 तक राजस्थान को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। वहीं सवाल ये की पिछले बजट में जिन वादों को सरकार ने किया उसे कितना पूरा कर पाई।

70% घोषणाओं का क्रियान्वयन

राज्य सरकार का दावा है कि भजनलाल शर्मा सरकार के पिछले बजट की लगभग 70% घोषणाओं को धरातल पर उतारा जा चुका है जबकि 20-30% घोषणाओं पर काम जारी है। जैसे- सामाजिक पेंशन में वृद्धि और 450 रुपये में रसोई गैस जैसी योजनाएं तुरंत लागू कर दी गई थीं।

मुख्य योजनाओं पर खर्च:

1. जल परियोजनाएं:
   • पूर्वी राजस्थान में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण ईआरसीपी (ERCP) परियोजना पर मध्य प्रदेश के साथ समझौता हुआ।
   • 17 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया।
2. ऊर्जा क्षेत्र:
   • सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 342 मेगावाट बिजली कमीशन की गई।
   • 21,932 सौर पंप लगाए गए हैं।
3. रोजगार:
   • पहले साल में 59,000 युवाओं को नौकरियां दी गई हैं।
   • 73 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है।
4. राइजिंग राजस्थान समिट:
   • राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए आयोजित इस समिट में 35 लाख करोड़ रुपये के MoU घोषित किए गए।
   • 67 लाख करोड़ रुपये के MoU पर काम शुरू हुआ है।
5. उद्योग:
   • उद्योगों से संबंधित 9 नीतियां घोषित की गई थीं, जिन पर काम जारी है।
   • एकीकृत क्लस्टर विकास योजना भी लागू हुई है।
6. स्वास्थ्य सेवाएं:
   • राज्य में 6 नए ट्रॉमा सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई थी, जिनकी स्थापना की प्रक्रिया जारी है।
   • डिजिटल हेल्थ मिशन पर काम शुरू हो चुका है।
7. डिफेंस मैनुफैक्चरिंग हब:
   • अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की समीक्षा की जा रही है।
8. कौशल विकास और उद्यमिता:
   • स्टेट स्किल पॉलिसी योजना जारी है।
   • अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू हो चुका है।
   • लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस प्रोग्राम भी शुरू है।
9. शिक्षा:

33,000 विद्यार्थियों को टैबलेट का वितरण किया गया है।

10. स्थानीय निकाय चुनाव:
    • वन स्टेट वन इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
    • इस वर्ष नवंबर में स्थानीय निकाय के चुनावों का आयोजन होगा।

अन्य घोषणाएं:

• पेंशनर्स डायरी खर्च 50,000 रुपये किया गया।
• स्वतंत्र पत्रकार के लिए आयु सीमा 45 वर्ष करने और अनुभव 15 वर्ष का प्रावधान लागू।
• पद्मिनी कालीबाई, अमृतादेवी महिला बटालियन: प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां लेने की प्रक्रिया जारी है। 2,216 पद स्वीकृत किए गए हैं।
• 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर: घोषणा लागू हो चुकी।
• 90 लाख लोगों को पेंशन की राशि में 150 रुपये बढ़ाए गए ।
• लाडो प्रोत्साहन योजना लागू है। पहली किस्त में 1 लाख को 25 करोड़ रुपये दिए गए।
• मातृ वंदना योजना में राशि बढ़ोतरी: 1,500 रुपये राज्य की तरफ से दिए गए, 4 लाख लाभार्थियों को दिए गए।
• 52 गांवों में अटल प्रगति पथ का निर्माण शुरू हो चुका है।

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भजनलाल सरकार ने पिछले बजट में किए गए अधिकांश वादों को पूरा किया है, जबकि कुछ पर काम जारी है।