सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, अब नहीं चलेगा सेवन वंडर पर बुलडोजर! 7 अप्रैल को होगी सुनवाई, जानिए पूरा मामला

राजस्थान के अजमेर में बने सेवन वंडर को लेकर राहत भरा फैसला हुआ है। यहां पर बुलडोजर चला था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला ले लिया है। राज्य सरकार ने किस बात का मुद्दा उठाया था और क्या है पूरी बात? जानिए इस पोस्ट में...

सेवन वंडर पर हुआ फैसला

राजस्थान के अजमेर के सेवन वंडर को लेकर फैसला हुआ है। जब राज्य सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार आदेश अनुपालन के लिए 6 महीने का समय दिया है। यानी सेवन वंडर पर तत्काल बुलडोजर नहीं चलाई जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (17 मार्च) को राजस्थान सरकार को अजमेर स्थित अन्नासागर झील के आसपास बनी सेवन वंडर संरचनाओं को हटाने या स्थानांतरित करने के लिए छह महीने का समय दिया है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मुख्य सचिव सुधांश पंत द्वारा दायर हलफनामे को स्वीकार करते हुए सरकार को ये समय दिया।

शुरु हो गई थी अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया

राज्य सरकार द्वारा अदालत को अवगत कराया गया कि फूड कोर्ट और अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिसमें लवकुश उद्यान में स्थित फूड कोर्ट पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है। सेवन वंडर पार्क में बनी संरचनाओं में से एक को हटा दिया गया है, जबकि शेष को स्थानांतरित करने की अनुमति मांगी गई है। साथ ही सरकार का कहना है कि इन संरचनाओं को झील के पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखते हुए पुनर्स्थापित किया जाएगा।

इस मामले में 7 अप्रैल को होनी की सुनवाई

इसी के साथ ही सरकार ने कोर्ट में बताया कि गांधी स्मृति उद्यान में बनी पगडंडी को हरित क्षेत्र में बदला जाएगा और यह काम दो महीने में पूरा हो जाएगा। वहीं, पटेल स्टेडियम में बने इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सार्वजनिक उपयोग के लिए है। अब राजस्थान सरकार को यह तय करना होगा कि सेवन वंडर संरचनाओं को कहां स्थानांतरित किया जाए, या उन्हें ध्वस्त किया जाए। जिसपर अब 7 अप्रैल को गांधी स्मृति उद्यान, पटेल स्टेडियम और अन्य संरचनाओं को लेकर अगली सुनवाई होगी, जिसपर सरकार को अपना पक्ष रखना है।