24 घंटे के अंदर वापसी, वीजा हुआ रद्द, दूतावास होंगे बंद, सिंधु जल समझौता खत्म…पहलगाम के बाद भारत सरकार ने लिए बड़े फैसले
नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है।
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले कर डाले हैं। पीएम निवास पर आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और अन्य लोग शामिल हुए। अधिकारियों ने बताया कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी बैठक में शामिल थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान के साथ कुछ करार खत्म करने का ऐलान कर दिए हैं।
पीएम आवास पर हुई मीटिंग में हुए ये फैसले
साल 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता है।
एकीकृत चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा, जो लोग वैध अनुमोदन के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वो 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं।
पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना (SVES) वीजा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SVES वीजा को रद्द माना जाएगा। SVES वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं।
नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है।
भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे।
विदेश सचिव ने पाकिस्तान मसले पर क्या कहा
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, “नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा/सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है। भारत इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा/नौसेना/वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाते हैं। सेवा सलाहकारों के पांच सहायक कर्मचारियों को भी दोनों उच्चायोगों से वापस बुलाया जाएगा। 1 मई 2025 तक और कटौती करके उच्चायोगों की कुल संख्या को वर्तमान 55 से घटाकर 30 कर दिया जाएगा। बताते चलें कि पीएम मोदी बुधवार सुबह सऊदी अरब की अपनी यात्रा बीच में छोड़कर वापस लौट आए थे। गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा उपायों की अगुवाई करने के लिए मंगलवार शाम श्रीनगर पहुंचे थे। बुधवार को श्रीनगर का दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की। उसके बाद दिल्ली लौटकर सीसीएस की बैठक में हिस्सा लिया है।