ये कैसी ड्यूटी...पुलिस लाइन में "कैद" होकर रह गई 577 SI की जिंदगी, बैरक में बैठे लेकिन मिल रही सैलरी!

Rajasthan SI Recruitment Update: राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 के अभ्यर्थी लगातार अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं. इस भर्ती में चयनित 577 अभ्यर्थियों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली, लेकिन पेपर लीक विवाद के कारण उनकी पासिंग परेड और पोस्टिंग पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

इस फैसले के चलते सभी ट्रेनी SI को पुलिस लाइनों में भेज दिया गया है, जहां वे न तो कोई ड्यूटी कर पा रहे हैं और न ही फील्ड में काम कर सकते हैं. सरकार और प्रशासन की ओर से इस मामले को लेकर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे इन ट्रेनी SI का भविष्य अधर में लटक गया है.

पुलिस लाइन में तैनाती, लेकिन बिना काम के
SI की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आमतौर पर उन्हें जिलों में पोस्टिंग दी जाती है, लेकिन इस भर्ती में ऐसा नहीं हो पाया. हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, ट्रेनी SI को फिलहाल फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जा सकती, जिससे उन्हें पुलिस लाइनों में ही तैनात कर दिया गया है.

ट्रेनी SI की मौजूदा स्थिति:
पुलिस लाइन में रहते हुए इन्हें कोई ड्यूटी नहीं दी जा रही.
दिन में चार बार उपस्थिति दर्ज करानी होती है.
पुरुष SI को कांस्टेबल बैरकों में ठहराया गया है, जबकि महिला SI के लिए गेस्ट हाउस और अस्थायी आवास की व्यवस्था की गई है. जगह की कमी के कारण कई स्थानों पर टेंट भी लगाए गए हैं, ताकि रहने की सुविधा दी जा सके.

पेपर लीक विवाद से अटकी भर्ती
राजस्थान सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया, जिसने अपनी जांच में यह पाया कि इस परीक्षा का पेपर बड़े पैमाने पर लीक हुआ था.

अब तक क्या-क्या हुआ
स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने इस भर्ती से जुड़े 51 चयनित SI को गिरफ्तार किया. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के मौजूदा और पूर्व सदस्यों को भी जांच के दायरे में लिया गया.
कई पेपर लीक माफियाओं की गिरफ्तारी हुई, जो इस गड़बड़ी में शामिल थे. SIT और SOG दोनों ने इस भर्ती को पूरी तरह रद्द करने की सिफारिश की है.

पोस्टिंग पर रोक, लेकिन वेतन जारी
सरकार द्वारा इन 577 ट्रेनी SI की पोस्टिंग पर रोक लगाए जाने के बावजूद, उनका वेतन नियमित रूप से जारी किया जा रहा है. उन्हें कोई काम नहीं दिया गया है, लेकिन उन्हें हर महीने सैलरी मिल रही है.

राजस्थान पुलिस के डीजीपी यूआर साहू ने इस मुद्दे पर कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के कारण इन SI की पोस्टिंग नहीं हो सकती. जब तक कोर्ट कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाता, तब तक इन्हें पुलिस लाइन में ही रहना होगा.

सरकार के सामने तीन बड़े विकल्प
राजस्थान सरकार के पास इस मामले को सुलझाने के लिए कुछ संभावित रास्ते हैं.

पहला, पूरी भर्ती को रद्द किया जा सकता है, जैसा कि SIT और SOG ने सिफारिश की है.

दूसरा, केवल उन अभ्यर्थियों को हटाया जा सकता है, जिनका नाम पेपर लीक में सामने आया है, जबकि बाकी को नियुक्ति दी जा सकती है.

तीसरा, हाईकोर्ट के अंतिम फैसले तक इंतजार किया जा सकता है, जिससे ट्रेनी SI को अभी और अधिक समय तक अनिश्चितता में रहना पड़ेगा.

क्या मिलेगा न्याय?
इस भर्ती से जुड़े 577 ट्रेनी SI अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं. वे ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं, लेकिन पेपर लीक विवाद के कारण उनकी मेहनत अधर में लटकी हुई है.