Rajasthan: CM योगी की राह पर भजनलाल शर्मा ! इन्फ्लुएंसर्स बनेंगे सरकार के 'दूत', निभाएंगे ये बड़ी जिम्मेदारी

जनता तक पहुंचने के लिए राज्य सरकारें भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छे से कर रही हैं। बीते साल उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल यूपी डिजिटल मीडिया नीति लॉन्च की थी। इसके तहत, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर अलग-अलग फॉलोवर रेंज के अनुसार 2-10 लाख रु की पेमेंट की जाएगी। इस काम में इनफ्लुएंसर्स को बस सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों से जुड़े वीडियो आम जनता तक पहुंचाने होंगे। इस योजना ने खूब सुर्खियां बंटोरी थी। अब योगी सरकार के नक्शेकदम पर राजस्थान सरकार भी चल पड़ी है और इनफ्लुएंसर्स के लिए नव प्रसारक नीति लाई गई है। जिसका उद्देश्य राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाना है। 

आखिर क्या है नव प्रसारक नीति?

भजनलाल सरकार द्वारा लाई गई नव प्रसारक नीति को दो श्रेणी में बांटा गया है। जहां पहली श्रेणी में 1 लाख से अधिक फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स को रखा जाएगा। जबकि दूसरी श्रेणी में सात हजार से एक लाख वाले फॉलोवर्स को रखा जाएगा। इतना ही सरकार के योजना के मुताबिक, प्रत्येक जिले से इन इन्फ्लुएंसर्स को चुना जायेगा। 

क्या होगी इन्फ्लुएंसर्स की जिम्मेदारी?

योजना के अनुसार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार की योजना का प्रचार-प्रचार वीडियो के माध्यम से करना होगा। यहां तक वीडियो भी पोस्ट कर करनी होगी। सरकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से जुड़ी जानकारी उन्हें रिपोस्ट और रिशेयर करनी पड़ेगी। 

इन्फ्लुएंसर्स की मदद करेगी सरकार

इतना ही नहीं इस योजना के तहत सरकार इन्फ्लुएंसर्स की मदद भी करेगी। उन्हें कंटेंट क्रिएशन, वीडियो, ऑडियो एडटिंग, SCO और सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ब्रांडिंग और प्रमोशन की ट्रेनिंग भी दी जायेगी।  योजना की निगरानी जिला सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा की जाएगी। बता दें, भजनलाल सरकार सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करते हुए योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना चाहती है। जिसकी दिशा में नव प्रसारक नीति बड़ा कदम है।