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गहलोत के इंग्लिश मीडियम स्कूल अब होंगे हिंदी! भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला

राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार ने कांग्रेस सरकार के दौरान खोले गए इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा शुरू की है। कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को हिंदी मीडियम में बदला जाएगा। जानिए पूरी अपडेट।

गहलोत के इंग्लिश मीडियम स्कूल अब होंगे हिंदी! भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला

जयपुर। जब से भजनलाल शर्मा ने सत्ता संभाली है। तब से पूर्व गहलोत सरकार के दौरान लागू की गईं योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। इसे लेकर कांग्रेस ने खूब होहल्ला भी किया था। हालांकि इस बीच कांग्रे सरकार के दौ रान खोले गए सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार के बीच इसे फिर से हिंदी मीडियम में बदलने की सहमति बनी है। समीक्षा रिपोर्ट पर बैठक में मंथन किया गया है। जानकारी के अनुसार, सारे स्कूलों को हिंदी मीडियम नहीं किया जाएगा। इसके लिए कई फॉर्मूले पर काम होगा। जिसके तहत सरकार ये काम करेगी। यदि स्कूल फॉर्मलों में लिखी गईं शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें हिंदी मीडियम कर दिया जाएगा। 

फॉर्मूला कैसे तैयार करेगी सरकार ?

भजनलाल सरकार शुरू से इंग्लिश मीडियम स्कूल पर पूर्ववर्ती सरकार को घेरती आई है। सरकार का कहना है, प्रदेश में ऐसे कई स्कूल है। जो इंग्लिश मीडियम तो हैं लेकिन यहां पर बच्चों की सख्या 10 भी नहीं है। कई स्कूलों में ये संख्या 50 के पार भी नहीं जाती है। ऐसे में उन सभी स्कूलों की सूची तैयार की गई है। जहां पर नामांकन सबसे कम है। सरकार इसे हिंदी मीडियम में बदलने का विचार कर रहे है। इसके लिए फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। जहां छात्रों की औसत संख्या 10 से कम होगी उन्हें हिंदी स्कूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। 

मदन दिलावर ने साधा निशाना 

बता दें, बैठक की अध्यक्षता डिप्टी सीएम मदन दिलावर ने की। इस दौरान कमेटी सदस्य शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर समेत कई अन्य नेता और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए दिलावर ने कहा, पूर्ववर्ती सरकारों ने शिक्षा के नाम पर केवल खिलवाड़ किया है। इन्होंने कहने तो स्कूल तो बना दिये लेकिन पढ़ने के लिए बच्चे ही नहीं आए। यहं तक यहां पर अध्यापकों की नियुक्ति भी नहीं कई है। एक भी क्लास का निर्माण नहीं कराया। ऐसे में भजनलाल सरकार ने इसकी समीक्षा की। नया सत्र शुरू होने से पहले बैठक में लिए गए फैसले के तहत बदलाव किया जाएगा।