राजस्थान बनेगा डेटा सेंटर हब, 5 साल में आएगा ₹20,000 करोड़ का निवेश सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान

राजस्थान के तकनीकी भविष्य की तस्वीर अब और भी साफ होती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान डेटा सेंटर नीति-2025 के ज़रिए प्रदेश को देश के प्रमुख डेटा हब में बदलने की मजबूत घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस नीति से आने वाले पांच वर्षों में लगभग 20,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा, जिससे न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा, बल्कि युवाओं के लिए हजारों रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।

यह नीति कोई साधारण दस्तावेज नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी दृष्टिकोण है, जिसका उद्देश्य है – राजस्थान को एक विश्वस्तरीय डेटा सेंटर डेस्टिनेशन बनाना। सीएम शर्मा ने बताया कि नीति में निवेशकों के लिए कई आकर्षक प्रोत्साहन दिए गए हैं, जैसे 10 साल तक संपत्ति निर्माण प्रोत्साहन, 5% ब्याज अनुदान, फीस में छूट, और हरित समाधान को बढ़ावा देने के लिए 12.5 करोड़ तक का ग्रीन इंसेंटिव। इसके अलावा, जो कंपनियां 100 करोड़ से अधिक का निवेश करेंगी, उन्हें 25% अतिरिक्त "सनराइज़ प्रोत्साहन" भी मिलेगा।

राजस्थान की खासियत है – इसकी विशाल भूमि, नवीकरणीय ऊर्जा की भरपूर उपलब्धता और अब एक स्थिर व स्पष्ट आईटी नीति। अभी तक डेटा सेंटर केवल महानगरों तक ही सीमित रहे हैं, लेकिन अब यह रूझान बदलने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की रणनीतिक स्थिति और पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण इसे डेटा सेंटर कंपनियों के लिए अगला पसंदीदा ठिकाना बना देंगे।

इस नीति के लागू होने से न केवल सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को गति मिलेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी एक मजबूत आधार मिलेगा। युवाओं को रोजगार मिलेगा और पर्यावरणीय संतुलन को भी कायम रखा जाएगा – यह नीति तकनीक और प्रकृति के बीच एक खूबसूरत तालमेल का प्रतीक बनेगी।