राजस्थान विधानसभा बजट सत्र: कोचिंग सेंटर विधेयक और स्मार्ट सिटी घोटाले पर गरमाएगा सदन!
राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 19 मार्च से चौथे चरण में प्रवेश कर गया है. आज सदन में राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 पेश किया जाएगा. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठेगा, और विद्युत आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं पर बहस होगी. इसके अलावा, सरकार भूजल संरक्षण और न्यायिक व्यवस्था से संबंधित प्रस्तावों को सदन में रखेगी. पढ़ें पूरी खबर.

राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र आज (19 मार्च) से अपने चौथे चरण में प्रवेश कर रहा है. इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें से सबसे प्रमुख राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 है. यह विधेयक पहले ही कैबिनेट में पारित हो चुका है, और अब इसे सदन में रखा जाएगा. इस कानून के जरिए प्रदेश के कोचिंग सेंटरों को नियंत्रित करने और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की योजना बनाई गई है.
प्रश्नकाल में उठेंगे अहम मुद्दे
सुबह 11 बजे से शुरू होने वाले प्रश्नकाल में उपमुख्यमंत्री डॉ. पीसी बैरवा उद्योग विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्व, नगरीय विकास और ऊर्जा विभाग से जुड़े सवालों के जवाब देंगे. इन मुद्दों पर चर्चा के दौरान सरकार को विभिन्न योजनाओं और कार्यों की प्रगति पर जवाब देना होगा.
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अनियमितताओं पर बहस
विधानसभा में आज एक और अहम मुद्दा रहेगा – स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का मामला. विधायक बालमुकुंदाचार्य इस मुद्दे को उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करेंगे. इस दौरान नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा को जवाब देना होगा कि आखिर इस परियोजना में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाएगी.
इसके अलावा, विधायक भीमराज भाटी नागौर शहर की विद्युत आपूर्ति की समस्या को सदन में उठाएंगे. वे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग करेंगे. सदन की कार्यवाही के दौरान आज कई महत्वपूर्ण वार्षिक प्रतिवेदन और अधिसूचनाएं पेश की जाएंगी.
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर एक अधिसूचना सदन के पटल पर रखेंगे. मंत्री के.के. विश्नोई भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे. मंत्री जवाहर सिंह बेढम जोधपुर स्थित सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे.
न्यायिक व्यवस्था और स्थानीय विकास पर जोर
विधानसभा सत्र में विधायकों की ओर से कई महत्वपूर्ण मांगें और याचिकाएं भी पेश की जाएंगी. विधायक डॉ. रितु बनावत रूपवास में एडीजे और एसीजेएम कोर्ट की स्थापना की मांग रखेंगी.
विधायक अर्जुन लाल नगर कपासन के ग्राम भादसौड़ा में तोड़ी गई पानी की टंकी के पुनर्निर्माण के लिए याचिका पेश करेंगे.
विधायक संजीव कुमार भादरा में PWD के अधिशाषी अभियंता का कार्यालय खोलने को लेकर याचिका दायर करेंगे.
आगे क्या रहेगा खास?
राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र अब महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है, और आने वाले दिनों में इसमें कई और नीतिगत फैसले, योजनाएं और बजटीय घोषणाएं सदन में रखी जाएंगी. यह देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से सरकार और विपक्ष इन मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, और कौन-कौन से प्रस्ताव पारित किए जाते हैं.