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राजस्थान बजट 2025, महिलाओं और युवाओं के लिए सरकार ने नई योजनाओं की दी सौगात

राजस्थान सरकार ने 19 फरवरी 2025 को अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा, रोजगार और स्टार्टअप्स को लेकर बड़े ऐलान किए गए हैं। 1.25 लाख सरकारी और 1.50 लाख निजी नौकरियों के साथ-साथ 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है।

राजस्थान बजट 2025, महिलाओं और युवाओं के लिए सरकार ने नई योजनाओं की दी सौगात

राजस्थान सरकार ने 19 फरवरी 2025 को राज्य का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया है, इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इस बजट में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कई घोषणाएं की गई है। उन्होंने अगले एक साल में 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्ती और 1.50 लाख निजी क्षेत्र में भर्ती करने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा पुलिस विभाग में भी कई भर्तियां की जाएंगी।

प्रदेश सरकार की नई पहल

प्रदेश सरकार ने 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने की योजना का भी ऐलान किया है। इस क्रम में कोटा में 150 करोड़ रुपये की लागत से विश्वकर्मा कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, और प्रदेश के सभी कॉलेजों में ‘नई किरण’ नशा मुक्ति केंद्रों की शुरूवात होगी। तो वहीं अलवर, बीकानेर और अजमेर में डिजिटल प्लेनेटोरियम स्थापित करने की भी घोषणा हुई है, और कोटा, सीकर, जोधपुर व जयपुर में युवा साथी केंद्र शुरू किए जाएंगे,जिससे युवाओं में बढ़ती मानसिक समस्याओं में कमी आएगी। सरकार ने 1,500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने का भी ऐलान किया है। तो वहीं भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर के साइंस सेंटर में इनोवेशन हब बनाए जाने वाले हैं।

महिलाओं के लिए घोषणा

भजनलाल सरकार ने महिलाओं और अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए भी घोषणा की है। सरकार ने 25,000 महिला और अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमियों के लिए ‘विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना’ शुरू करने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत दो करोड़ रुपये तक का ऋण पर आठ प्रतिशत की सब्सिडी पर मिल जाएगा।

प्रदेश सरकार ने डिजिटली करण को बढ़ावा देते हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। वर्तमान में पूरे प्रदेश में 5,000 स्टार्टअप कार्यरत हैं, जिससे 36,000 युवाओं को रोजगार मिला है। इसके अगले एक साल में 1,500 नए स्टार्टअप शुरू होने की उम्मीद भी जताई है। अब सरकार 750 से अधिक स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देगी और इसके लिए हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई तथा बेंगलुरु में हेल्प डेस्क स्थापित किए जाने वाले हैं।