Rajasthan Budget Session: राजस्थान विधानसभा सत्र शुरू, राज्यपाल ने पेपर लीक मामले में सरकार की कार्यवाही को सराहा

राजस्थान विधानसभा सभा का सत्र आज शुरू हो गया है। इस सदन की शुरुआत सुबह 11 बजे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे के अभिभाषण के साथ शुरू हुई। इस सत्र में सरकार कई विधेयक पेश करने वाली है, तो वहीं सत्र के शुरू होने से पहले राज्यपाल ने 6 विधेयक विधानसभा को वापस लौटा दिए हैं। इन लौटाए गए विधेयकों में से पांच पूर्व गहलोत सरकार के समय पारित किए गए थे।

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण से शुरू हुआ बजट सत्र

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सदन में कहा कि, 'नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व तरक्की हो रही है और सभी वर्गों का विकास हो रहा है राजस्थान सरकार ने पहले ही साल राइजिंग राजस्थान के ज़रिए मजबूत आर्थिक आधार तैयार किया है। इससे प्रदेश की प्रतिभाओं को रोजगार मिलेगा। हमारी राजस्थान सरकार निवेश को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। ERCP एक अति महत्वपूर्ण परियोजना है, जो वसुंधरा राजे की सरकार के समय शुरू हुई थी। उसको अब राम जल सेतु परियोजना के रूप में धरातल पर उतारा जा रहा है।'

उन्होंने आगे कहा कि, 'मुझे खुशी है कि कोटा जिले नवनेरा बांध का काम पूरा हो गया है. ये नींव का पत्थर साबित हुआ है। हरियाणा और राजस्थान का समझौता हुआ। सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले में यमुना का पानी आएगा. हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में 25 हजार एकड़ में पक्के खालों का निर्माण किया गया है। गिरते भू-जल स्तर को रोकने के लिए सरकार काम कर रही है।'

विपक्ष ने किया हंगामा

बजट सत्र से पहले विपक्ष ने आज हंगामा ना करने का आश्वासन दिया था लेकिन हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण के बीच में विपक्ष ने आदिवासी क्षेत्रों में पानी देने की मांग पर हंगामा किया। इस पर राज्यपाल ने कहा कि, 'आदिवासियों के हितों का जिम्मा मेरा है। मैं पूरा ध्यान रख रहा हूं। अभिभाषण के बीच में कुछ विपक्षी नेता अपनी सीट से खड़े हो गए और हंगामा करने लगे। बाद में स्पीकर और राज्यपाल के नीचे बैठने के इशारे पर मामला शांत हो गया और राज्यपाल ने फिर से अपना अभिभाषण शुरू किया। 

पेपर लीक मामले में भी चर्चा की  

उन्होंने पेपर लीक मामले में कहा कि, 'पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए पेपर लीक के मामले में वर्तमान सरकार ने बेहतर कार्यवाही की है। इस मामले पर 100 से अधिक एफ़आईआर दर्ज हुई हैं। 260 से ज्यादा गिरफ़्तारी हुई हैं और इसके लिए भी भर्ती कैलेंडर को व्यवस्थित किया गया है।' उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में पानी देने की मांग पर विपक्ष पर कहा कि, 'आदिवासियों के हितों का जिम्मा मेरा है और मैं पूरा ध्यान रख रहा हूं।'

इस सत्र में भजनलाल सरकार धर्म स्वातंत्र्यता वाला बिल पेश करने वाली है। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों में आत्महत्या रोकने के साथ बीकानेर व भरतपुर में विकास प्राधिकरणों के गठन के विधेयकों पर भी सदन में चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही एक विधेयक लिचिंग के मामलों से भी जुड़ा हुआ है, इससे पहले पिछली सरकार के समय लिचिंग की घटनाओं पर रोक के लिए इस विधेयक को लाया गया था और भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए इसका विरोध जताया था। लेकिन राज्यपाल ने इसको लौटा दिया था, इसलिए अब सरकार इसको वापस ले सकती है।