राजस्थान में फ्री बिजली योजना: क्या मिडिल क्लास भी होगा शामिल या सिर्फ गरीबों तक सीमित रहेगी राहत?

राजस्थान सरकार ने अपने बजट 2025-26 में 150 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है, लेकिन इसके दायरे को लेकर आम जनता में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पहले सरकार ने 100 यूनिट फ्री बिजली बंद कर दी थी, जिसके बाद अब इस नई योजना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर, क्या इसका फायदा आम मध्यमवर्गीय परिवारों को मिलेगा, या ये सिर्फ अल्प-आय वर्ग तक ही सीमित रहेगा?

फ्री बिजली का खेल

डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने स्पष्ट किया है कि ये मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत ही आएगी और अल्प-आय वर्ग के लोगों को ही लाभ मिलेगा। यानी, जिन परिवारों की सालाना आय 1.5 लाख रुपये या उससे कम है, वही इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। इस योजना का मुख्य आधार सौर ऊर्जा है, जिससे मुफ्त बिजली की व्यवस्था होगी।

सौर ऊर्जा के बिना मिलेगा लाभ?

बजट में ये साफ किया गया कि जिन घरों में सोलर पैनल लगाने की जगह उपलब्ध है, उन्हें उनके घरों पर ही सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जिनके घर छोटे हैं या जहां सोलर पैनल लगाने की जगह नहीं है, उनका क्या होगा? इसके जवाब में सरकार ने कहा कि उनके लिए सामुदायिक सोलर प्लांट (Community Solar Plant) का विकल्प रखा गया है, जिससे वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

मिडिल क्लास को राहत मिलेगी?

सरकार ने इस योजना को सीधे तौर पर गरीब और अल्प-आय वर्ग तक सीमित कर दिया है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि मध्यम वर्ग, जो पहले 100 यूनिट फ्री बिजली की राहत पा रहा था, अब इस सुविधा से पूरी तरह वंचित क्यों हो गया?

इसका जवाब दिया कुमारी ने बजट भाषण में देते हुए कहा कि सरकार पर आर्थिक भार को संतुलित करने के लिए ही ये बदलाव किया गया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी इसमें मदद कर सकती है, जिसमें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का प्रावधान है।

ये चुनावी रणनीति का हिस्सा है?

राजस्थान में अगले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण स्थानीय चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार की ये योजना गरीब वर्ग को खुश करने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम लगती है। लेकिन मध्यम वर्ग को इसमें जगह न देना कई लोगों के लिए चिंता का विषय बन सकता है।