निर्मला सीतारमण के बजट में राजस्थान का बड़ा फायदा, SC-ST महिलाओं से लेकर किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2024 पेश किया, जिसमें कई बड़ी योजनाओं की घोषणा हुई। भले ही राजस्थान के लिए कोई सीधी घोषणा नहीं हुई, लेकिन धन-धान्य कृषि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड सीमा वृद्धि, SC-ST महिलाओं के लिए व्यापारिक मदद, पर्यटन को बढ़ावा और कपास उत्पादकता मिशन जैसी योजनाओं से राजस्थान को बड़ा फायदा होने वाला है।
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आठवां बजट पेश किया है। इस बजट में उन्होंने महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, लेकिन सीधे तौर पर राजस्थान के लिए कोई घोषणा नहीं की है। लेकिन इस बजट का विश्लेषण होने के बाद इसका फ़ायदा राजस्थान को जरूर होने वाला है। तो चलिए आपको इस बजट में पेश की गई 5 बड़ी योजनाओं और घोषणाओं के बारे में बताते हैं, जिसका खास फायदा राजस्थान को होगा।
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इस बजट में वित्त मंत्री ने पीएम धन-धान्य कृषि योजना की घोषणा भी की। इसके अंतर्गत मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से, यह कार्यक्रम निम्न उत्पादकता, मध्य स्तर की फसल घनत्व और औसत से कम ऋण मानको वाले 100 जिलों को कवर कर लेगी। इसमें संभावना है कि इन 100 जिलों में राजस्थान के भी कुछ जिलें शामिल होंगे।
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इस बजट में किसानों के लिए भी खास घोषणा की गई, इसमें किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाने की भी घोषणा हुई है। वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेने की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर दिया है। इससे राजस्थान के किसानों और पशुपालकों को खास लाभ होगा।
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मोदी सरकार के इस बजट में SC-ST महिलाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, "पहली बार उद्यमी बनीं 5 लाख अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमी के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी, जिसके अंतर्गत अगले 5 सालों के दौरान 2 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसका खास फायदा राजस्थान के आदिवासी इलाकों की महिलाओं को होगा।
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रोजगार विकास के लिए पर्यटन में भी निवेश की चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड माध्यम से विकसित करवाया जाएगा। इसके साथ ही होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण भी प्रदान किया जाएगा। राजस्थान पर्यटन के मामले में आगे रहा है तो ऐसे में इन 50 शहरों में से राजस्थान के शहर भी शामिल हो सकते हैं।
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वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण ने अपने इस बजट में कपास उत्पादकता मिशन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के पारंपरिक वस्त्र क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए कपास की समुचित आपूर्ति और किसानों की आय में सुधार सुनिश्चित करना ज़रूरी है। जिसके अंतर्गत 5 वर्षीय मिशन के दौरान कपास की खेती की गुणवत्ता और उत्पादकता में काफी सुधार होगा। बता दें कि राजस्थान का भीलवाड़ा परम्परागत टेक्सटाइल का हब है और ऐसे में उनको काफी फायदा मिलने वाला है।