भजनलाल सरकार का फरमान, राजस्थान में जीरो टॉलरेंस नीति से राजस्व में 12.5 फीसदी की बढ़ोतरी
खनन विभाग में डीएलसी दरों में सुधार और नियमित नीलामी से 24% अधिक राजस्व अर्जित हुआ। मुख्यमंत्री ने अवैध खनन रोकने के लिए सख्त कदम उठाने और इसमें लिप्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया। परिवहन विभाग के अनुसार, आईटी नवाचारों से विभाग के राजस्व में 13% की वृद्धि दर्ज की गई।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने राजस्व अर्जुन से रिलेटेड सभी ऑफिसर से बैठक की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए राजस्व संग्रहण को मजबूत करना अनिवार्य है। इसके लिए टैक्स कम्प्लायंस बढ़ाने, कर प्रक्रियाओं को सरल बनाने और राजस्व लीकेज रोकने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
सीएम भजनलाल ने ली राजस्व ऑफिसर की बैठक
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक में कहा कि राजस्व संग्रहण किसी भी राज्य के विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की नींव होता है। सरकार की कर चोरी और राजस्व लीकेज के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के चलते प्रदेश की राजस्व आय में गत वर्ष की तुलना में 12.5 फीसदी की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए राजस्व संग्रहण को मजबूत करना अनिवार्य है। इसके लिए टैक्स कम्प्लायंस बढ़ाने, कर प्रक्रियाओं को सरल बनाने और राजस्व लीकेज रोकने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
सीएम भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर जीएसटी चोरी रोकने में सख्ती बरती जाए। अवैध शराब और नकली शराब के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई, मुखबिरों को प्रोत्साहन.अवैध खनन पर पूर्ण रोकथाम और दोषियों पर सख्त कार्रवाई.आईटी आधारित नवाचारों से परिवहन विभाग की आय में 13% की वृद्धि.नई बस परमिट प्रणाली और पीएम ई-बस सेवा को लागू करने के निर्देश। बैठक में आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नीतिगत सुधारों के चलते इस वर्ष शराब से राजस्व 14% अधिक रहा। मुख्यमंत्री ने नकली शराब की फैक्ट्रियों पर सख्त कार्रवाई और अवैध कारोबार की सूचना देने वालों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।
CM बोले नई बस परमिट नीति से जहां आमजन को राहत मिलेगी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, खनन विभाग में डीएलसी दरों में सुधार और नियमित नीलामी से 24% अधिक राजस्व अर्जित हुआ। मुख्यमंत्री ने अवैध खनन रोकने के लिए सख्त कदम उठाने और इसमें लिप्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया। परिवहन विभाग के अनुसार, आईटी नवाचारों से विभाग के राजस्व में 13% की वृद्धि दर्ज की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई बस परमिट नीति से जहां आमजन को राहत मिलेगी, वहीं राजस्व भी बढ़ेगा। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ई-बस सेवा को जल्द लागू करने का निर्देश दिया गया। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा कि इस वर्ष राजस्व अर्जन पिछले वर्ष की तुलना में 14,000 करोड़ रुपये अधिक हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4,800 करोड़ की वृद्धि हुई थी, जबकि 2024-25 में यह आंकड़ा तीन गुना बढ़कर 14,000 करोड़ से अधिक हो गया।