राजस्थान बजट 2025: नए जिलों के लिए 1,000 करोड़ का फंड, सरपंचों का मानदेय बढ़ा, सभी विधायकों को मिलेगा लैपटॉप
राजस्थान की विधानसभा में वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया। इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। तमाम वर्गों के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की गई हैं।
राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इस बजट को भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट बताया जा रहा है, जिसमें राज्य के विभिन्न वर्गों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। दीया कुमारी ने इसे "सबके लिए, सब कुछ देने वाला" बजट करार दिया और विश्वास जताया कि यह राज्य के विकास में मजबूत आधार बनेगा।
नए जिलों के लिए 1,000 करोड़ रुपये
राज्य सरकार ने प्रदेश के नए जिलों के विकास को प्राथमिकता दी है। बजट में 8 नए जिलों के लिए 1,000 करोड़ रुपये का फंड आवंटित करने की घोषणा की गई है। इसके जरिए इन जिलों में विकास कार्यों को तेज़ी से पूरा किया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
‘अटल ज्ञान केंद्र’ और डिजिटल शिक्षा का प्रस्ताव
राज्य सरकार ने प्रत्येक पंचायत में ‘अटल ज्ञान केंद्र’ बनाने की योजना भी बनाई है। इस केंद्र के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा और सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक आसानी से पहुंचेगी।
सरपंचों का मानदेय बढ़ाया गया
पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों, विशेषकर सरपंचों, के मानदेय में 10% की वृद्धि की घोषणा की गई है। इससे पंचायत स्तर पर काम करने वाले प्रतिनिधियों को प्रेरणा मिलेगी और उनके कार्यों में और अधिक पारदर्शिता एवं तत्परता देखने को मिलेगी।
विधायकों को लैपटॉप मिलेगा
वहीं, राज्य के सभी विधायकों को लैपटॉप देने की भी घोषणा की गई है, जिससे उनकी कार्यकुशलता में सुधार होगा और वे डिजिटल माध्यम से बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे।
राजस्थान का यह बजट राज्य के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं।