Rajasthan Budget 2025: रसोई गैस सब्सिडी से नौकरियों तक, पिछले बजट की कितनी घोषणाएं ज़मीन पर उतरीं? जानें
राजस्थान बजट 2024 से पहले जानिए पिछले बजट की बड़ी योजनाओं की सच्चाई। किन योजनाओं पर काम हुआ और कौन-सी घोषणाएं सिर्फ कागजों में सिमटी रह गईं? पढ़ें पूरी रिपोर्ट!
जयपुर। 31 जनवरी से राजस्थान विधानसभा सत्र चल रहा है। तीन दिन बाद भजनलाल सरकार प्रदेश का बजट पेश करने वाली है। इससे पहला पहले पूर्ण बजट बीते साल 10 जुलाई को वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया था। इस बजट में कई अहम घोषणा की गईं थीं। जिसके बाद उम्मीद है कि इस साल का बजट और भी ज्यादा बड़ा होगा। वहीं कयास है इस बार युवाओं के साथ महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। वैसे तो बजट में कई योजनाओं की घोषणाएं होती हैं लेकिन धरातल पर कितनी उतरी हैं? यह आज हम आपको बताएंगे।
कितनी सफल हुई पिछले बजट की योजनाएं?
राज्य सरकार ने पिछले बजट में कई अहम घोषणाएं की थी। अगर इसमें नजर डाला जाए तो पता लगता है ज्यादातर योजनाओं में कार्य सुचारू रूप से जारी है य़जहां 70 फ़ीसदी से ज्यादा योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। जबकि 20 से 30-30 दिन घोषणाएं ऐसी हैं जिन पर काम चल रहा है या फिर बिल्कुल नहीं हुआ है। यानी यह घोषणाएं केवल बैठक तक सीमित रहीं और इनका कोई हल नहीं निकल पाया।
किन योजनाओं पर तेजी से हुआ काम?
बीते बजट सत्र में भजनलाल सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित परिवारों को साढ़े चार सौ रुपए में रसोई सिलेंडर देने का वादा किया था जिसे पूरा किया गया है।
भजनलाल सरकार ने जनता से सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि का वादा किया था। इस योजना को पूरा करने में कई महीनों तक बैठक चली पर बीते नवंबर इसे भी पूरा कर लिया गया।
पिछले साल के बजट में नेटवर्क क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणा हुई थीं। जिनमें सड़क निर्माण से जुड़ी भी घोषणाएं शामिल थीं। सरकार अभी 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पर काम कर रही है। इसके अलावा अटल प्रगति पथ का काम भी जोरों पर है। इस पथ से 10000 से ज्यादा आबादी वाले गांव को कनेक्ट किया जाएगा।
सबसे बड़ी बात पिछले बजट सत्र में राज्य सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के लिए बड़ी घोषणा की थी। सरकार का दावा था कि 5 साल में चार लाख भर्तियां की जाएगी। जिसे पूरा करते हुए पहले साल में सरकार ने 59000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके अलावा 1.73 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।
पिछली बार बजट में राइजिंग राजस्थान समिट का भी जिक्र था जो नवंबर महीने में पूरा हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि सबमिट में टोटल 35 लाख करोड़ रुपए के एएमयू साइन हुए थे जो जल्द ही धरातल पर भी आने वाले हैं।
इसके अलावा प्रदेश में वन स्टेट इलेक्शन की प्रक्रिया भी जोरों शोरों से आगे बढ़ रही है। बता दें प्रदेश में ज्यादातर ग्राम पंचायत में सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो गया है। ऐसे में चुनाव कराने के लिए वन स्टेट इलेक्शन पर विचार किया जा रहा है। वहीं बड़े निकायों के पुनर्गठन का काम भी चल रहा है।