विधानसभा में गरमाया RTE का मुद्दा, विपक्ष के प्रश्न पर मदन दिलावर ने याद दिलाया कांग्रेस का कार्यकाल
राजस्थान विधानसभा में सोमवार को विपक्ष ने प्राइवेट स्कूलों की फंडिंग और आरटीई के तहत हुए भुगतान को लेकर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस विधायक घनश्याम ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से स्कूलों को हुई पेमेंट और आरटीई के तहत बच्चों के एडमिशन का डेटा मांगा।
राजस्थान विधानसभा में विपक्ष ने सोमवार को जमकर हंगामा किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से टोडाभीम से कांग्रेस विधायक घनश्याम ने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या के बारे में प्रश्न किया था। उन्होंने इसके साथ ही सरकार द्वारा स्कूलों को किए गए भुगतान के बारे में प्रश्न किया था।
विपक्ष ने पूछा सवाल
घनश्याम ने सदन में यह भी कहा कि कई स्कूलों से लगातार शिकायत आ रही है कि सरकार ने प्राइवेट स्कूल को कोई भी पेमेंट नहीं किया है। जिसके कारण लोगों ने स्कूलों ने एडमिशन ही लेना बंद कर दिया था। क्या सरकार ऐसे स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी।
शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब
इस मामले पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने आरटीई के अंतर्गत 900 करोड़ रुपए दिए थे। पिछली सरकार ने साल 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 का भुगतान नहीं किया था। लेकिन ये भुगतान हमने किया है और उसका भी भुगतान हमारी सरकार कर रही है। इसके बाद विधायक घनश्याम ने सवाल किया कि कौन-कौन से बच्चे हैं और क्या प्राइवेट स्कूल ने इसके लिए आकंड़े दिए हैं। मदन दिलावर ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि यह अव्यवाहरिक है।
इसके बाद सदन में कांग्रेस विधायक ने यह भी कहा कि आरटीई के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, बच्चे वहां पर है ही नहीं। प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ बच्चों का नाम दर्ज है, लेकिन बच्चे नहीं है। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जवाब दिया कि इसकी निरंतर समीक्षा की जा रही है। इसको सीबीओ ने सत्यापित कया है। इस मामले की जांच और सत्यापन होने के बाद ही बच्चों का एडमिशन होता है। हां लेकिन ऐसा होता है कि बच्चों का परसेंट कम हो सकता है और ये जो कर रहे हैं वो होता नहीं है।