Jaipur: राजस्थान विधानसभा में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का बयान – ‘वन नेशन, वन टैक्स के तहत लागू हुआ था GST’
राजस्थान विधानसभा में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने GST को वन नेशन, वन टैक्स की अवधारणा के तहत लागू किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि राजस्थान में GST अधिनियम में समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं ताकि केंद्र की नीतियों को लागू किया जा सके।
जयपुर। राजस्थान विधानसभा में बुधवार (13 मार्च) को बजट सत्र के दौरान राजस्थान माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पर जोरदार चर्चा हुई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्पष्ट किया कि GST (वस्तु एवं सेवा कर) देश का सबसे बड़ा कर सुधार है, जिसे वन नेशन, वन टैक्स की अवधारणा के तहत 2017 में लागू किया गया था।
‘GST काउंसिल के निर्णयों का पालन कर रही है सरकार’
दिया कुमारी ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि GST काउंसिल में केंद्र और सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, और इस काउंसिल द्वारा किए गए फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान में भी समय-समय पर GST अधिनियम में संशोधन किए जाते हैं, ताकि केंद्र सरकार की नीतियों को लागू किया जा सके।उन्होंने विपक्ष को संबोधित करते हुए कहा, "आपकी सरकार के समय भी जीएसटी संग्रहण की यही व्यवस्था थी। यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि पहले से ही चली आ रही है।"
‘संशोधन अध्यादेश अब विधेयक के रूप में आएगा’
उप मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 10 दिसंबर 2024 को राजस्थान माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2024 लाया गया था, जिसे अब विधेयक के जरिए रिप्लेस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सभी सुझावों की समीक्षा के बाद आगामी GST काउंसिल की बैठक में उन्हें रखेगी।
विपक्ष ने जताई आपत्ति, सरकार का जवाब – ‘फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं’
विपक्ष ने GST संशोधन पर कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार केवल जीएसटी काउंसिल के निर्णयों के अनुसार ही संशोधन करती है। इस फैसले का अंतिम अधिकार GST काउंसिल और केंद्र सरकार के पास ही होता है।
शाम 5 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी घोषणाएं संभव
बजट सत्र के दौरान आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा में विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देंगे। इसके बाद स्थानीय विकास योजनाओं और राज्य कर्मचारियों से जुड़े बड़े ऐलान संभव हैं।सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग पर कमेटी बनाने या किसी अन्य अहम आर्थिक फैसले की घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा, जनता की लोकप्रिय मांगों को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान किए जाने की संभावना है।अब देखना यह होगा कि सरकार के ये फैसले आम जनता और विपक्ष को कितना संतुष्ट कर पाते हैं।