PM मोदी का बड़ा वार: वक्फ कानून से जोड़ा बंटवारे का दर्द, कांग्रेस की नीतियों पर सीधा हमला

देश में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सियासी तापमान चरम पर है। संसद में यह बिल पास हो चुका है, लेकिन इसका असल संघर्ष अब अदालत और सड़कों पर दिखने वाला है। विपक्ष कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहले ही 10 याचिकाएं दाखिल कर चुका है, जबकि केंद्र सरकार ने कैविएट दायर कर अदालत से अनुरोध किया है कि कोई भी आदेश देने से पहले उसकी बात सुनी जाए।

इस सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज18 राइजिंग भारत समिट में इस मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय रखी। उन्होंने केवल कानून की पैरवी ही नहीं की, बल्कि वक्फ एक्ट को देश के विभाजन से जोड़कर इतिहास के पन्ने खोल दिए।

प्रधानमंत्री ने कहा, "देश का बंटवारा आम मुसलमानों की इच्छा नहीं थी, यह कांग्रेस के कुछ कट्टरपंथी नेताओं की सत्ता की लालसा का नतीजा था।" उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए तुष्टिकरण की राजनीति को इसका जिम्मेदार ठहराया। मोदी का संदेश स्पष्ट था—अगर आज देश को कुछ नीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो उसकी जड़ें उसी दौर में हैं जब वोटबैंक की राजनीति को प्राथमिकता दी गई।

उन्होंने 2013 के वक्फ कानून का हवाला देते हुए कहा कि उस वक्त अल्पसंख्यकों के नाम पर जो फैसले लिए गए, वे न तो समाज को एकजुट कर पाए और न ही वास्तविक हित साध पाए। अब जबकि नया संशोधित कानून आया है, तो इसका उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही है, न कि किसी समुदाय को टारगेट करना।

प्रधानमंत्री का यह बयान विपक्ष के लिए महज एक टिप्पणी नहीं, बल्कि एक राजनीतिक चुनौती बनकर आया है। उन्होंने कांग्रेस की नीतियों को केवल वर्तमान की नहीं, बल्कि इतिहास की गलती बताया। और यही वह बात है जिसने विपक्ष की नींद उड़ा दी है।