जयपुर में अब होगा एक ही नगर निगम, ग्रेटर और हेरिटेज का विलय, बनाए जाएंगे 150 नए वार्ड

राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने राजधानी जयपुर को लेकर एक ऐतिहासिक और बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। नगर निकाय चुनावों से पहले राज्य सरकार ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज निगम का एकीकरण करने का आदेश जारी किया है। यह फैसला न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से अहम है, बल्कि शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं को एक नए स्वरूप में ढालने का इशारा भी है।

स्वायत्त शासन विभाग ने गुरुवार को आधिकारिक आदेश जारी कर घोषणा की कि अब जयपुर में सिर्फ एक統ित नगर निगम (Unified Jaipur Nagar Nigam) होगा। हालांकि, यह मर्जर दोनों निगमों के मौजूदा कार्यकाल की समाप्ति के बाद ही प्रभावी होगा। विभाग के निदेशक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि यह कदम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धाराओं के अंतर्गत उठाया गया है, जो नगर प्रशासन को ज्यादा संगठित और कारगर बनाने की दिशा में है।

मौजूदा व्यवस्था में ग्रेटर और हेरिटेज दो हिस्सों में बंटे जयपुर को फिर से एकजुट किया जाएगा। फिलहाल इन दोनों निगमों में कुल 250 वार्ड हैं, लेकिन विलय के बाद केवल 150 नए वार्ड बनाए जाएंगे। यह बदलाव न केवल प्रशासनिक सुगमता लाएगा, बल्कि जनसंख्या के अनुपात में संसाधनों का बेहतर वितरण भी सुनिश्चित करेगा।

इस फैसले का असर ना सिर्फ शहरी क्षेत्र बल्कि ग्रामीण इलाकों पर भी पड़ेगा। अब 78 गांव भी जयपुर नगर निगम की सीमा में शामिल किए जाएंगे, जिससे इन क्षेत्रों को भी शहर जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रस्तावित नए वार्डों की सीमाएं तैयार कर ली गई हैं और आमजन 17 अप्रैल तक अपनी आपत्तियां और सुझाव दर्ज कर सकते हैं।

2019 में पिछली सरकार ने वार्डों की संख्या 91 से बढ़ाकर 250 कर दी थी, लेकिन अब नई सरकार की योजना तीन से चार वार्डों को मिलाकर एक बड़ा वार्ड बनाने की है। इससे प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या औसतन 20,000 से 30,000 तक हो जाएगी, जिससे निगरानी और विकास योजनाएं ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू हो सकेंगी।