राजस्थान में दिनभर रही 76वें पुलिस स्थापना दिवस की धूम, भजनलाल सरकार ने दिया पुलिसकर्मियों को तोहफा
सीएम भजनलाल ने कहा कि पुलिसकर्मियों को समय पर पदोन्नति देने के लिए हमारी सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी। हमारी सरकार पुलिसकर्मियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी। राज्य सरकार पुलिसकर्मियों के हित में तमाम कदम उठा रही है।

राजस्थान में शुक्रवार को 76वां स्थापना दिवस उल्लास के साथ मनाया गया। जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा ने भी परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर पुलिस शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को फूल चढ़ाकर नमन भी किया। इस खास मौके पर भजनलाल सरकार ने पुलिसकर्मियों को तोहफा भी दिया।
भजनलाल सरकार ने दी पुलिसकर्मियों को ये खास सौगाद
राजस्थान में पूरे दिन 76वें स्थापना दिवस की धूम देखने को मिली। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने पुलिस शहीद स्मारक पर फूल चढ़ाकर वीर शहीदों को नमन किया। राजस्थान पुलिस अकादमी में हुए समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा ने बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को पदक दिए और उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर पुलिसकर्मियों के वर्दी भत्ता और मेस के भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सौगाद दी गई। जिसपर पुलिसकर्मियों ने राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त किया।
7 से 8 हजार हुआ वर्दी भत्ता
मुख्यमंत्री भजनलाल ने 76वें स्थापना दिवस के मौके पर वर्दी भत्ते में भी ईजाफा किया है। कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक तक के वर्दी भत्ते को 7 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये करने तथा पुलिस निरीक्षक तक के अधिकारियों का मेस भत्ता 2,400 रुपये से बढ़ाकर 2,700 रुपये करने की घोषणा की। सीएम भजनलाल ने कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक तक के पुलिसकर्मियों को एक्सप्रेस श्रेणी की बसों के अतिरिक्त सेमी डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा भी की है।
सीएम भजनलाल ने कहा कि पुलिसकर्मियों को समय पर पदोन्नति देने के लिए हमारी सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी। हमारी सरकार पुलिसकर्मियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी। राज्य सरकार पुलिसकर्मियों के हित में तमाम कदम उठा रही है। उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है ताकि कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों के लिए उन्हें अधिक सक्षम बनाया जा सके। इसी दिशा में पुलिस आधुनिकीकरण एवं संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपये का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित किया जाएगा। इसी के साथ ही प्रदेश में कानून-व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 10 हजार पदों पर भर्ती को स्वीकृति प्रदान की गई है।